आज़म खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने से इनकार किया; कहा— 19 नवंबर को होगी विस्तृत सुनवाई।
- ईडी ने आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई।
- सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति की मांग ठुकराते हुए तत्काल रोक से इनकार किया।
- प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ गुरुवार 19 नवंबर को करेगी मामले की सुनवाई।
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 18 नवंबर: समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan) की अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को दी गई अंतरिम राहत को चुनौती देते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की और उनकी जेल से रिहाई पर तुरंत रोक लगाने तथा ‘यथास्थिति’ (Status Quo) बनाए रखने की मांग की।
हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने ईडी की इस मौखिक मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “अंतरिम जमानत मिलने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा” और एजेंसी की अर्जी पर तुरंत कोई अंतरिम स्टे आदेश जारी करने से इंकार कर दिया। अदालत ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए गुरुवार, 19 नवंबर 2026 की तारीख तय की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया को बताया था ‘प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण’
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I की खंडपीठ ने 17 नवंबर 2026 को आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत प्रदान की थी:
गिरफ्तारी प्रक्रिया का उल्लंघन: हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 31 अक्टूबर को जब आजम खान को दूसरे मामले (दोहरे पैन कार्ड केस) में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आते ही ईडी ने गिरफ्तार किया, तब धारा 22(1) के तहत लिखित में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने की अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई: हाईकोर्ट ने माना कि ईडी की कार्रवाई प्रथम दृष्टया ‘प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण’ (Mala fide and Motivated) प्रतीत होती है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम राहत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलीलें और मुख्य न्यायाधीश पीठ का रुख
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने ईडी की ओर से पैरवी की:
ईडी का तर्क: एएसजी राजू ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया था और ईडी को अपना पूरा जवाब (Counter Affidavit) दाखिल करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। उन्होंने आशंका जताई कि यदि तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: पीठ ने ईडी की तुरंत रोक लगाने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि मामला सूची के अनुसार सुना जाएगा। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि ‘कोई अनर्थ नहीं होने जा रहा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें’। शीर्ष अदालत ने ईडी की याचिका को 19 नवंबर के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला
यह पूरा मामला रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (Mohammad Ali Jauhar University) से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं और जमीन कब्जाने से संबंधित है:
2019 की एफआईआर पर आधारित केस: उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 2019 में दर्ज की गई लगभग 26 एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत जांच शुरू की थी।
फंड हेराफेरी का आरोप: ईडी का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग और सरकारी कार्यों के लिए जारी फंड को निजी जौहर ट्रस्ट के खातों में डोनेशन के रूप में डाइवर्ट किया गया।
संपत्तियों की जब्ती: जांच एजेंसी ने अब तक जौहर यूनिवर्सिटी की लगभग 500 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतों को अनंतिम रूप से जब्त किया है, हालांकि बचाव पक्ष का कहना है कि यह जमीनें जिला प्रशासन द्वारा पहले ही किसानों को लौटाई जा चुकी हैं।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी की रिहाई पर तुरंत रोक लगाने की मांग को खारिज करने से आजम खान के समर्थकों और सपा खेमे को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, 19 नवंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई यह तय करेगी कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत का फैसला बरकरार रहेगा या ईडी की अर्जी पर कोई नया दिशा-निर्देश जारी होगा।