वेतन व रोजगार पर राहुल का मोदी पर तीखा प्रहार, सियासत गरम
फिक्की कार्यक्रम में पीएम मोदी द्वारा उद्योग जगत से वेतन और रोजगार बढ़ाने के सवाल पर राहुल गांधी का पलटवार; कहा— यह उद्योगपतियों पर नहीं, खुद का कबूलनामा है।
- राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान को बताया ‘खुद का कबूलनामा’।
- मोनोपॉली, नोटबंदी और जीएसटी से रोजगार पर असर का आरोप।
- फिक्की सम्मेलन में पीएम ने वेतन व नौकरियां बढ़ाने को कहा था।
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 20 नवंबर: भारतीय राजनीति में रोजगार, वेतन वृद्धि, कर राहत और कॉरपोरेट क्षेत्र की भूमिका को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी पर कड़ा पलटवार किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने और नए रोजगार सृजित करने को लेकर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बातें उद्योगपतियों को लेकर कहीं, वे उन पर आरोप नहीं बल्कि खुद सरकार की आर्थिक नीतियों और स्थिति का कबूलनामा हैं।
यह विवाद उस संबोधन के बाद गहराया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के कार्यक्रम के दौरान दिया था। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार ने कारोबार को सुगम बनाने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें कॉरपोरेट टैक्स दर को 2014 के 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करना, कर प्रक्रियाओं व रिफंड को सरल बनाना, कई वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम करना तथा 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर में राहत देना शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों से पूछा था कि क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की और क्या रोजगार के अवसरों व कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया।
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों के रवैये पर टिप्पणी करते हुए यह भी कहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि उद्योग जगत उनकी बातों पर तालियां बजाएगा, क्योंकि मांगों और अपेक्षाओं का सिलसिला कभी थमता नहीं है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया था कि क्या यह रवैया इसी तरह जारी रहेगा कि सरकार कदम उठाए और उद्योग जगत केवल देखे। प्रधानमंत्री के इस बयान को एक ओर जहां कॉरपोरेट जगत की जिम्मेदारी तय करने के प्रयास के रूप में देखा गया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इसे सरकार की नीतियों की विफलता से जोड़कर पेश किया।
राहुल गांधी ने अपने तीखे जवाब में कहा कि जब यह कहा जाता है कि भूख इतनी है कि पेट नहीं भरता, तो देश यह भी जानता है कि बड़े बुनियादी ढांचे और संसाधनों से जुड़े क्षेत्र किनके हाथों में गए और वहां कितने रोजगार पैदा हुए। उन्होंने हवाई अड्डों, बंदरगाहों, खदानों, जंगलों, बिजली, कोयला और सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए रोजगार सृजन पर सवाल दागे और कहा कि एकाधिकार (मोनोपोली) से नौकरियां पैदा नहीं होतीं, बल्कि इससे प्रतिस्पर्धा घटती है और महंगाई का दबाव बढ़ता है।
कांग्रेस नेता ने छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की स्थिति का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि नोटबंदी और कथित रूप से त्रुटिपूर्ण जीएसटी व्यवस्था ने रोजगार देने वाले छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाया। उनके अनुसार, जो बड़े उद्योग निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के जरिए आगे बढ़ते थे, उनके लिए भी समान अवसर प्रभावित हुए हैं। राहुल गांधी ने महंगाई से जूझते गरीब और मध्यम वर्ग, परेशान छोटे कारोबारियों तथा बेरोजगार युवाओं का हवाला देते हुए तंज कसा कि मौजूदा नीतियों के कारण किसी के पास तालियां बजाने की वजह नहीं बची है।
इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि वेतन, रोजगार और निजी निवेश की रफ्तार को लेकर जो मुद्दे विपक्ष पहले से उठाता रहा है, वही सवाल अब प्रधानमंत्री के संबोधन में भी झलक रहे हैं। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि उद्योग जगत में एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ी है और कारोबारियों के बीच भय व दबाव का माहौल बना है, जबकि सरकार को अपनी नीतियों के परिणामों की समीक्षा करनी चाहिए।
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के समर्थकों का तर्क है कि पिछले वर्षों में किए गए ढांचागत सुधारों, डिजिटल विस्तार, विनिर्माण प्रोत्साहन योजनाओं और कर सरलीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। सरकार का मानना है कि जब राज्य नीतिगत स्थिरता और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करता है, तो निजी क्षेत्र को भी सामाजिक व आर्थिक जिम्मेदारी निभाते हुए कौशल विकास, वेतन संरचना में सुधार और रोजगार विस्तार में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक विश्लेषकों के नजरिए से यह बहस भारत की विकास रणनीति के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाती है। एक तरफ यह प्रश्न है कि कर छूट और प्रोत्साहन का लाभ सीधे श्रमिकों व कर्मचारियों की आय और रोजगार वृद्धि में कैसे बदले, वहीं दूसरी तरफ यह बहस भी अहम है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा, एमएसएमई क्षेत्र की मजबूती और दीर्घकालिक निवेश को संतुलित रूप से कैसे आगे बढ़ाया जाए।
आने वाले दिनों में यह सियासी जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है क्योंकि रोजगार, महंगाई और आर्थिक प्रबंधन ऐसे विषय हैं जो आम नागरिकों के दैनिक जीवन से सीधे जुड़े हैं। संसद के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर इन मुद्दों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जारी रहने के संकेत हैं, जबकि उद्योग जगत भी बदलते नीतिगत व आर्थिक संकेतों के बीच अपनी रणनीति का आकलन कर रहा है।