साधारण पानी देने से इनकार पर रेस्तरां को 31,098 रुपये का हर्जाना
गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ग्राहक को सामान्य पीने का पानी देने से इनकार कर बोतलबंद पानी खरीदने पर मजबूर करने वाले रेस्तरां पर 31,098 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
- गुरुग्राम में सामान्य पानी न देने पर रेस्तरां पर जुर्माना।
- बोतलबंद पानी के 98 रुपये की वसूली को माना अनुचित व्यवहार।
- 45 दिन में भुगतान न करने पर 12% ब्याज और सख्त कार्रवाई।
समग्र समाचार सेवा
गुरुग्राम, 23 नवंबर: रेस्तरां और भोजनालयों में ग्राहकों को सामान्य पीने का पानी उपलब्ध न कराने तथा बोतलबंद पानी खरीदने के लिए बाध्य करने की प्रवृत्ति के खिलाफ गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण और उपभोक्ता हितैषी फैसला सुनाया है। आयोग ने एक ग्राहक को सामान्य पेयजल देने से मना करने और दो बोतल पानी के बदले 98 रुपये वसूलने के मामले में संबंधित रेस्तरां को सेवा में कमी तथा अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए कुल 31,098 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
यह मामला 8 मार्च 2026 की शाम का है, जब शिकायतकर्ता मोहित जैन अपने परिवार के साथ राजीव चौक स्थित काफिला कोर्ट पार्किंग क्षेत्र के एक भोजनालय में रात्रि भोजन के लिए पहुंचे थे। भोजन के दौरान उन्होंने कर्मचारियों से सामान्य पीने का पानी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, रेस्तरां कर्मचारियों ने यह कहते हुए सामान्य पानी देने से इनकार कर दिया कि उनके यहां केवल बोतलबंद पानी ही उपलब्ध कराया जाता है। कोई अन्य विकल्प न मिलने के कारण उन्हें मजबूरी में 500 मिलीलीटर की दो पानी की बोतलें खरीदनी पड़ीं, जिनका शुल्क 98 रुपये उनके कुल 916 रुपये के भोजन बिल में जोड़ा गया।
ग्राहक ने इस व्यवहार को उपभोक्ता अधिकारों और नियमों के विरुद्ध बताते हुए उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना था कि भोजनालयों व रेस्तरां में आने वाले ग्राहकों को सुरक्षित व सामान्य पीने का पानी उपलब्ध कराना एक बुनियादी सेवा का हिस्सा है, और किसी भी ग्राहक को उसकी इच्छा के विरुद्ध पैकेज्ड पानी खरीदने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।
शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग की पीठ—जिसमें अध्यक्ष संजीव जिंदल तथा सदस्य ज्योति सिवाच और खुशविंदर कौर शामिल थे—ने भोजन के बिल और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा 4 जुलाई 2022 को जारी दिशा-निर्देशों का गहन अवलोकन किया। सीसीपीए के नियमों के अनुसार, मेन्यू में प्रदर्शित खाद्य पदार्थों की कीमत और लागू करों के अतिरिक्त उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का अनुचित शुल्क वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।
आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट टिप्पणी की कि प्रस्तुत तथ्यों और नियमों के आलोक में यह पूरी तरह स्पष्ट है कि विपक्षी रेस्तरां ने न केवल सेवा में गंभीर कमी की है, बल्कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अनुचित व्यापार व्यवहार भी अपनाया है। इस आधार पर आयोग ने रेस्तरां को पानी की बोतलों के लिए वसूले गए 98 रुपये की राशि 13 मार्च 2026 से भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी, पीड़ा और आर्थिक नुकसान की भरपाई के रूप में 20,000 रुपये का मुआवजा तथा मुकदमे के खर्च के मद में 11,000 रुपये अदा करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार कुल देय राशि 31,098 रुपये निर्धारित की गई है। आयोग ने रेस्तरां को यह पूरी राशि आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर चुकाने को कहा है।
न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित 45 दिनों की अवधि में आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो पूरी क्षतिपूर्ति राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। साथ ही, आदेश की अवहेलना करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत निष्पादन की कार्यवाही और धारा 72 के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा सकता है, जिसमें कारावास या जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान है।
यह निर्णय उन उपभोक्ताओं के लिए एक अहम मिसाल माना जा रहा है जिन्हें भोजनालयों में सामान्य पेयजल से वंचित कर अतिरिक्त खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में ग्राहकों को अपना बिल सुरक्षित रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) या राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन तथा उपभोक्ता आयोग के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए।