हिमालय में सांस्कृतिक नरसंहार: तिब्बती बच्चों का चीन द्वारा योजनाबद्ध सिनीकरण उपनिवेशवादी इतिहास की पुनरावृत्ति

 पूनम शर्मा

हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक अदृश्य युद्ध लड़ा जा रहा है — यह युद्ध बंदूकों से नहीं, बल्कि किताबों और स्कूल यूनिफॉर्म से लड़ा जा रहा है। दुश्मन है — सदियों पुरानी तिब्बती पहचान। और हथियार हैं — राज्य द्वारा संचालित बोर्डिंग स्कूल, जो अब संस्कृति मिटाने के उपकरण बन चुके हैं। सबसे अधिक प्रभावित हैं तिब्बत के सबसे मासूम — वहाँ के बच्चे।

हाल ही में तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर खतरे की घंटी बजा दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 10 लाख से अधिक तिब्बती बच्चे — यानी कुल तिब्बती बच्चों का लगभग 80% — को उनके परिवारों से अलग कर के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) द्वारा संचालित आवासीय स्कूलों में जबरन भेजा जा रहा है। वहाँ, “शिक्षा” के नाम पर, उन्हें एक सुनियोजित सिनीकरण प्रक्रिया से गुज़ारा जाता है, जो उनकी भाषा, परंपराओं, धर्म और अंततः उनकी पहचान को नष्ट करती है।

दमन के आँकड़े

रिपोर्ट के अनुसार:

• लगभग 10 लाख तिब्बती बच्चे ऐसे बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ते हैं।
• ये स्कूल पूरी तरह मंदारिन भाषा में शिक्षा देते हैं, और तिब्बती भाषा या तो सिखाई नहीं जाती या उसे दबाया जाता है।
• बच्चों को केवल 4 या 5 वर्ष की उम्र में उनके माता-पिता से अलग कर लिया जाता है।
• तिब्बती सांस्कृतिक प्रथाएँ — जैसे पर्व, लोकगीत, परिधान और धार्मिक रिवाज़ — को हतोत्साहित किया जाता है, उनका मज़ाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें अपराध माना जाता है।

सबसे गंभीर बात यह है कि यह प्रक्रिया केवल शहरी तिब्बत में ही नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी लागू की गई है — जहाँ माता-पिता की मर्ज़ी का कोई मतलब नहीं है। विरोध करने पर राज्य सहायता, नौकरी, या आवास की धमकी दी जाती है। यह पूरी व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से साम्राज्यवादी शिक्षा-नीतियों से मिलती-जुलती है — जैसे कि फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के दौरान वियतनाम में हुआ था।

साम्राज्य की गूंज: वियतनाम में फ्रांस

19वीं और 20वीं सदी में जब फ्रांस ने वियतनाम पर कब्जा किया, तो उन्होंने भी बच्चों को शिक्षित करने के नाम पर उनकी संस्कृति खत्म करने की रणनीति अपनाई। फ्रांसीसी स्कूलों में बच्चों को यह सिखाया गया कि फ्रांसीसी संस्कृति श्रेष्ठ है, और वियतनामी पहचान पिछड़ी और हीन है। वहाँ की स्थानीय भाषा को हतोत्साहित किया गया और बच्चों को फ्रांसीसी इतिहास, साहित्य और मूल्यों से भर दिया गया।

जिस तरह वियतनामी बच्चों को अपनी विरासत से काट दिया गया था, आज उसी तरह तिब्बती बच्चों को अपनी संस्कृति से अलग किया जा रहा है — ताकि वे अपने “विजेताओं” से प्रेम करें और स्वयं से घृणा।

आज चीन उसी उपनिवेशवादी मॉडल को तिब्बत में दोहरा रहा है।

एक कक्षा में संस्कृति की हत्या

तिब्बती संस्कृति केवल एक जीवनशैली नहीं है — वह एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत है। तिब्बती भाषा (बोड-यिग), बौद्ध धर्म और समुदाय-आधारित जीवनशैली ने सदियों से आक्रमणों को सहा है। लेकिन चीन की नजर में यह विशिष्टता राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है।

इन स्कूलों का पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से लक्ष्य को दर्शाता है:

• इतिहास की पढ़ाई में तिब्बत को हमेशा चीन का हिस्सा बताया जाता है और स्वतंत्रता की किसी भी बात को दबाया जाता है।
• धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है और बौद्ध परंपराओं को अंधविश्वास बताया जाता है।
• हर जगह निगरानी है — शिक्षक भी राज्य के जासूस होते हैं और बच्चों को “राजद्रोही” गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

यह शिक्षा नहीं, बल्कि एक धीमी गति से चलने वाला सांस्कृतिक नरसंहार है — सरकार द्वारा योजनाबद्ध और नियंत्रित।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया: एक कमजोर फुसफुसाहट

इन भयावह खुलासों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया बेहद कमजोर रही है। संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) ने चिंता ज़ाहिर की है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। अधिकांश देश बीजिंग से टकराने से डरते हैं — कहीं आर्थिक नुकसान न हो जाए।

हालाँकि, तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट, ह्यूमन राइट्स वॉच और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA) जैसी संस्थाएं लगातार मांग कर रही हैं कि:

• जबरन चल रहे आवासीय स्कूलों को तत्काल बंद किया जाए।
• इन बच्चों पर हो रहे मनोवैज्ञानिक असर की स्वतंत्र जांच हो।
• सभी स्कूलों में तिब्बती भाषा और संस्कृति को पुनः शामिल किया जाए।
• बच्चों को परिवारों से पुनर्मिलन कराया जाए, और ज़बरदस्ती की इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाए।

सांस्कृतिक अस्तित्व बनाम सांस्कृतिक समाप्ति

भारत के धर्मशाला, नेपाल के काठमांडू, और अन्य देशों में बसे तिब्बती शरणार्थी अपने स्तर पर संस्कृति को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह बोझ केवल प्रवासी समुदायों पर नहीं डाला जा सकता।

तिब्बत के अंदर विरोध करना जोखिम भरा है। सरकार के खिलाफ बोलना सज़ा, निगरानी और उत्पीड़न को न्योता देना है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के “एकीकृत चीन” के विचार में विविधता कोई ताकत नहीं, बल्कि विरोध है।

यह आत्मसात करना नहीं है — यह है तानाशाही के तहत संस्कृति को मिटाना।

तिब्बत: एक प्रयोगशाला

तिब्बत में चीन जो कर रहा है, वह केवल वहीं तक सीमित नहीं है। यही मॉडल झिंजियांग में उइगर मुसलमानों और आंतरिक मंगोलिया में भी अपनाया जा रहा है, जहाँ स्थानीय भाषाओं को हटा कर मंदारिन को थोप दिया जा रहा है।

तिब्बत एक मॉडल ज़ोन है — और यदि दुनिया ने मुँह फेर लिया, तो यह “एक चीन, एक संस्कृति” का ब्लूप्रिंट बन जाएगा, जिसे बाकी अल्पसंख्यकों पर भी थोपा जाएगा।

एक अंतरात्मा की पुकार

यह केवल परंपरा की बात नहीं है। यह एक समुदाय के स्वयं की शर्तों पर अस्तित्व के अधिकार की बात है। तिब्बती बच्चे केवल अपनी पहचान नहीं खो रहे — वे अपनी याददाश्त, अपनी जड़ों, और अपनी प्रतिरोध की क्षमता भी खो रहे हैं।

अब समय है वैश्विक स्पष्टता और साहस का। लोकतांत्रिक देशों को केवल औपचारिक बयान नहीं, बल्कि वास्तविक कार्रवाई करनी होगी:

• CCP के उन अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए जाएं, जो सांस्कृतिक दमन के लिए ज़िम्मेदार हैं।
• तिब्बती शरणार्थियों को शिक्षा और शरण के विशेष अवसर दिए जाएं।
• प्रवासी स्कूल और मठ स्थापित कर तिब्बती भाषा और संस्कृति को संरक्षित किया जाए।
• UNESCO, UNICEF और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ज़ोर दिया जाए।

क्योंकि हर बच्चे को यह जानने का हक है कि वह कौन है,
और हर संस्कृति को यह अधिकार है कि वह निर्भय होकर जीवित रह सके।