24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

• हिरासत के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी अनिवार्य।
• तय सीमा में पेश न करने पर आरोपी को मिलेगा रिहाई का हक।
• सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा पर दिया जोर।

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 05 नवंबर: देश में पुलिसिया शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने और आम नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) की रक्षा करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होने वाला फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट और सख्त शब्दों में आदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत (Custody) में लेने या गिरफ्तार (Arrest) करने के 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पुलिस प्रशासन के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।

यदि पुलिस निर्धारित 24 घंटे की इस समयावधि के भीतर आरोपी को अदालत या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में विफल रहती है, तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अवैध हिरासत से तुरंत रिहाई (Right to Immediate Release) प्राप्त करने का पूर्ण कानूनी अधिकार होगा।

अनुच्छेद 22 और मौलिक अधिकारों की पुनर्व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) (Article 22) का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रावधान नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी और गैर-कानूनी हिरासत से बचाने के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अदालत ने कहा कि 24 घंटे की इस समयसीमा की गणना में केवल यात्रा के समय (Travel Time) को छोड़कर कोई भी अन्य प्रशासनिक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

न्यायालय ने इस बात पर गहरा असंतोष व्यक्त किया कि कई मामलों में पुलिस जांच या पूछताछ के नाम पर व्यक्तियों को बिना किसी औपचारिक गिरफ्तारी रिकॉर्ड के घंटों या दिनों तक थानों में बैठाकर रखती है। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि अनाधिकृत हिरासत (Unauthorized Custody) सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार’ का गंभीर उल्लंघन है।

पुलिस की लापरवाही पर अदालतों का सख्त रुख

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) और जांच एजेंसियों को निर्देश जारी किया है कि वे इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि:

हिरासत का समय: किसी व्यक्ति को रोके जाने या पूछताछ के लिए हिरासत में लेते ही 24 घंटे की समयसीमा शुरू मानी जाएगी।

मजिस्ट्रेट का दायित्व: मजिस्ट्रेटों को भी यह जांचना होगा कि पुलिस ने आरोपी को पेश करने में 24 घंटे से अधिक समय तो नहीं लगाया। यदि बिना वैध कारण के देरी पाई जाती है, तो मजिस्ट्रेट को आरोपी को रिहा करने का आदेश देना होगा।

अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई: 24 घंटे के नियम का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ न केवल विभागीय कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उन पर मानवाधिकार हनन का मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

कानूनी विशेषज्ञों की राय और सामाजिक प्रभाव

कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का व्यापक स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस फैसले से थानों में होने वाली हिरासत में प्रताड़ना (Custodial Torture) और अवैध रूप से बंद रखने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

अक्सर यह देखा जाता था कि दूरदराज के क्षेत्रों या कमजोर वर्ग के लोगों को पुलिस बिना कागजी औपचारिकताओं के कई दिनों तक हिरासत में रखती थी, जिससे उनके पास विधिक सहायता (Legal Aid) प्राप्त करने का अवसर नहीं होता था। इस निर्णय के बाद अब हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त होगा कि यदि उसे 24 घंटे के भीतर न्यायिक प्रक्रिया के समक्ष नहीं लाया जाता, तो वह या उसके परिजन हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) या स्थानीय अदालतों के जरिए तुरंत रिहाई की याचिका दायर कर सकते हैं।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कानून के शासन (Rule of Law) को मजबूत करने और पुलिस तंत्र की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि अपराध की जांच कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी भी स्थिति में नागरिक के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन स्वीकार नहीं किया जा सकता।