लद्दाख में सोनम वांगचुक 60 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट

• सोनम वांगचुक पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया।
• लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव 4 दिसंबर को प्रस्तावित हैं।
• स्थानीय संगठनों ने कड़ाके की ठंड और मौसमी पलायन के कारण मतदान प्रभावित होने की आशंका जताई।
• लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर आंदोलन जारी है।

समग्र समाचार सेवा 

श्रीनगर/लेह  15 नवंबर :  लेह प्रशासन ने पुलिस की रिपोर्ट और पुलिस प्रमुख की सिफारिश के आधार पर सोनम वांगचुक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ और इसकी अवधि 60 दिन निर्धारित की गई है।

वांगचुक ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात हैं और उन्हें घर से बाहर निकलने से रोका जा रहा है। उन्होंने पिछले वर्ष लेह में हुई हिंसक घटनाओं की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में देरी और सर्दियों के बीच चुनाव कराने के निर्णय पर सवाल उठाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया मंचों पर उनकी पहुंच सीमित की जा रही है।

ये आरोप वांगचुक के अपने बयान हैं। प्रशासन की ओर से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस रिपोर्ट और कानून-व्यवस्था संबंधी कारणों का हवाला दिया गया है।

4 दिसंबर को होंगे पर्वतीय परिषद के चुनाव

लद्दाख प्रशासन के कार्यक्रम के अनुसार, स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के चुनाव 4 दिसंबर को प्रस्तावित हैं। वर्ष 2019 में लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद यह क्षेत्र की प्रमुख चुनावी प्रक्रियाओं में से एक होगी।

प्रशासन ने आठ स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के लिए कुल 100 निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की है, जिनमें 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पहले लेह और कारगिल के पुराने जिलों में 26-26 निर्वाचन क्षेत्र थे। लद्दाख के आठ जिलों के पुनर्गठन के बाद प्रत्येक परिषद के लिए 50 निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 20 नवंबर है। पूरी चुनाव प्रक्रिया 8 दिसंबर तक समाप्त होनी है।

शीतकालीन मतदान पर प्रशासन और स्थानीय संगठनों में मतभेद

लद्दाख के कई राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने कड़ाके की ठंड के दौरान चुनाव कराने पर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि बर्फबारी, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और मौसमी पलायन के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है।

इसके विपरीत, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा कि प्रशासन मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम करेगा। मतदान केंद्रों पर हीटर लगाए जाएंगे और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए अलग कतारों की व्यवस्था की जाएगी। उपायुक्तों को भी मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव के अनुसार, परिषदों का समय पर गठन आवश्यक है, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारी कर सकें। प्रशासन का कहना है कि निर्वाचित निकायों के गठन में और देरी से स्थानीय शासन प्रभावित हो सकता है।

पंचायत और नगरपालिका चुनाव भी चर्चा में

लद्दाख में पंचायत और नगरपालिका चुनावों की प्रक्रिया भी चल रही है। प्रशासन के अनुसार, क्षेत्र में 192 पंचायतें हैं। इनमें 55 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि शेष 137 सरपंच पदों के लिए मतदान होना है।

लेह नगरपालिका में 21 वार्ड हैं, जहां 42 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कारगिल नगरपालिका परिषद में 17 वार्ड हैं और चार वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं।

प्रशासन पर्वतीय परिषद, नगरपालिका और पंचायत चुनावों की मतगणना एक साथ कराने की संभावना पर भी विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य एक चुनाव के परिणाम का दूसरे चुनाव पर प्रभाव कम करना बताया गया है।

राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग

लद्दाख में चुनावी विवाद एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि में सामने आया है। क्षेत्र के कई संगठन राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। स्थानीय संगठनों का मानना है कि क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, भूमि और स्थानीय संसाधनों की रक्षा के लिए अधिक संवैधानिक अधिकार जरूरी हैं।

मंगलवार को कारगिल में चुनाव कार्यक्रम के विरोध में पूर्ण बंद की खबर आई थी। लेह में लद्दाख बौद्ध संघ ने पंचायत और नगरपालिका चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की है।

सोनम वांगचुक पर 60 दिनों के प्रतिबंधात्मक आदेश और आगामी चुनावों को लेकर विरोध ने लद्दाख में प्रशासन तथा स्थानीय संगठनों के बीच बढ़ते मतभेद को सामने ला दिया है। प्रशासन समय पर निर्वाचित संस्थाओं के गठन को जरूरी मानता है, जबकि विरोध कर रहे संगठन चुनावी कार्यक्रम, परिसीमन और मतदाताओं की वास्तविक भागीदारी पर सवाल उठा रहे हैं।

इस स्थिति का समाधान केवल चुनाव कराने या स्थगित करने के निर्णय तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच संवाद, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया तथा क्षेत्र की संवैधानिक मांगों पर पारदर्शी चर्चा लद्दाख में लोकतांत्रिक विश्वास मजबूत करने के लिए महत्त्वपूर्ण होगी।