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अमित शाह

संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 किया पारित

संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक-2023 पारित हो गया है। सोमवार राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 131 सांसदों ने जबकि विपक्ष में 102 सांसदों ने वोट किया।
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आधुनिकता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने से ही सहकारिता की स्वीकृति देशभर में और बढ़ेगी: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया।
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गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सहकारी समिति पंजीयक कार्यालय के पोर्टल का किया उद्घाटन

गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पुणे में केंद्रीय सहकारी समिति पंजीयक कार्यालय के पोर्टल का उद्घाटन किया।
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राज्य को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में PDS दुकानों की स्थापना, सड़कों के निर्माण और बिजली…

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में एक बैठक में ओडिशा में आपदा प्रबंधन और वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा की।
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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 6 अगस्त, रविवार को पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय…

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 6 अगस्त, रविवार को पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ करेंगे।
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गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा सरकार के साथ वामपंथी उग्रवाद और आपदा प्रबंधन पर करेंगे समीक्षा बैठक

गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्‍वर में कई कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल होंगे। वे कल देर रात भुवनेश्‍वर पहुंचे।
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अमित शाह के दौरे ने भाजपा को उत्साहित कम किया, डराया ज्यादा!

इस बार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए कांटा-जोड़ होने के साथ प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। भाजपा के सामने बड़ी चुनौती अपने आदिवासी वोट बैंक को बचाकर खोई सीटें फिर पाने की है।
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राजभाषा की स्वीकृति कानून या सर्कुलर से नहीं बल्कि सद्भावना, प्रेरणा और प्रयास से आती है: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता की।
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सरकार हमेशा सदन में मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और वे स्वयं चर्चा में हर बात का जवाब देने…

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोक सभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब दिया। लोक सभा ने विधेयक को पारित कर दिया।
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