कानून

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि वसीयत के जरिये संपत्ति पर दावा करने वाले का दायित्व है कि वह वसीयत की सत्यता सिद्ध करे। सिर्फ इसलिए कि वसीयत पंजीकृत है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी सच्चाई सिद्ध करने की कानूनी आवश्यकताओं का पालन…
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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि केंद्र डिजिटल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पर काम कर रहा है।
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भारत में जहाँ एक तरफ ‘अंतर-धार्मिक’ विवाह बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लव जिहाद के चंगुल में फंसा कर हिन्दू युवतियों के साथ अवैध निकाह और धर्मान्तरण के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों ही मामलों में, विशेषकर हिन्दू युवतियों के लिए दूर…
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महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण के अलावा भी देश में एक और अहम मुद्दा है, जिस पर आमतौर पर चर्चा तभी होती है, जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। हां, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं नाबालिग पत्नी से जबरन रेप के मामलों की।
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के संभावित क्रियान्वयन के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है. इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ…
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केन्‍द्र पेटेंट कानून को सरल बनाने के लिए उसमें संशोधन करेगा। वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नए पेटेंट कानून को सरल और बेहतर बनाने के लिए सभी हित धारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 2जून। कानून और न्याय मंत्री, श्री किरेन रिजिजू के आदेश पर और राज्य मंत्री, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, कानून सचिव डॉ. नितिन चंद्रा और कानूनी मामलों के विभाग में अपर सचिव, डॉ अंजू राठी राणा के सक्षम मार्गदर्शन में…
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समग्र समाचार सेवा मेरठ, 10 मई। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जिस रफ्तार से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है उससे देश में संकट खड़ा होने वाला है।…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 9 मई। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात कही है। केंद्र ने कहा कि उसने देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और जांच का फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 5 मई। महाराष्ट्र सरकार लंबे समय से स्थानीय निकाय चुनाव टालना चाहती है। हालांकि अब राज्य सरकार को कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 2400 स्थानीय निकायों के चुनाव का ऐलान करने के लिए दो…
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