मीडिया फ्रीडम

उत्तराखंड सरकार मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए संपत्ति का वार्षिक ब्यौरा देना अनिवार्य कर सकती है। यह नियम राज्य कर्मचारियों पर लागू संपत्ति घोषणा नियमों की तर्ज पर लाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना है। आदेश का पालन…
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