अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण

उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड भंग कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू किया 500 मदरसों को मिलने वाली सरकारी ग्रांट 2027–28 से बंद अब सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नई मान्यता और राज्य बोर्ड से संबद्धता जरूरी धार्मिक नेताओं…
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पूनम शर्मा उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर 'उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण' के गठन का जो निर्णय लिया है, वह केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है। यह भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक आधुनिक, समावेशी और समान धरातल पर…
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उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 बना अब कानून राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बिल पर दी अंतिम मंजूरी नया प्राधिकरण करेगा सभी अल्पसंख्यक स्कूलों की देखरेख 2026 से मदरसा बोर्ड और पुराने नियम समाप्त होंगे समग्र…
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