उच्च न्यायालय

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को इसी अदालत में स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है।
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दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने व्‍यवस्‍था दी है कि असामान्‍य भ्रूण वाले मामलों में गर्भावस्‍था के बारे में अंतिम फैसला मां पर ही छोड़ना सही विकल्‍प है। न्‍यायालय ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड को गुणवत्‍तापूर्ण रिपोर्ट देनी…
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के चकबन्दी आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह 41 साल पुराने आदेश का पालन न करने पर संबंधित सहायक चकबन्दी अधिकारी (एसीओ) को तत्काल सेवा से निलंबित करें और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करें।
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राष्ट्रपति मुर्मू ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों के नियुक्ति को मंजूरी दी है। आदेश के मुताबिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अधिसूचना सं. के.13023/02/2022-यू स.II…
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नौ न्यायिक अधिकारियों को रविवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। कानून मंत्रालय ने यह जानकारी दी।कानून मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, नौ नए अतिरिक्त न्यायाधीशों को दो…
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 5 लाख रुपये की रिश्वत मामले में हिरासत में चल रहे IAS अधिकारी जे मंजूनाथ को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,13जुलाई। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के अनेक अभ्यर्थियों ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अनुरोध किया है कि अधिकारियों को 17 जुलाई को होने वाली 2022 की परीक्षा…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 2जून। राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1), अनुच्छेद 224 के खंड (1) तथा 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद न्यायाधीशों/अपर…
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समग्र समाचार सेवा कोलकाता, 23मई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि बोगांव दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अलो रानी सरकार वर्ष 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बांग्लादेशी नागरिक थीं। वह भाजपा…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 21 दिसंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, दिनांक 21.12.2021 की अधिसूचना के जरिए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद न्यायमूर्ति श्री…
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