नीतिगत मामले

बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य में हुई जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए थे. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा.
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