मोदी सरकार

सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर मनरेगा पर बुलडोजर चलाने और महात्मा गांधी का नाम हटाने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रमुख ने ‘विकसित भारत-जी राम जी बिल’ को काला कानून करार दिया। मनरेगा कानून ग्रामीणों को रोजगार और ग्राम…
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पूनम शर्मा तीन साल की लंबी खींचतान के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा को तत्काल प्रभाव से दोबारा शुरू करने का आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत यह मंजूरी दी गई है और संबंधित आदेश राज्य सरकार को भेज दिए गए…
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राहुल गांधी का दावा, सरकार विदेशी मेहमानों से कहती है कि विपक्ष के नेता से न मिलें शशि थरूर बोले, लोकतंत्र में सभी पक्षों से मुलाकात की आज़ादी होनी चाहिए प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार की असुरक्षा लोकतांत्रिक छवि को नुकसान…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 03 दिसंबर: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का नाम बदलकर ‘सेवा तीर्थ’ कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि शासन की उस सोच का प्रतीक है जिसमें सत्ता के बजाय सेवा,…
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संचार साथी ऐप ऑप्शनल, यूजर चाहें तो फोन से हटा सकते हैं। ऐप न तो किसी की जासूसी करता है, न कॉल मॉनिटरिंग, सिंधिया। 20 करोड़ से अधिक पोर्टल डाउनलोड और 1.75 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद। चोरी हुए 30 लाख मोबाइल की…
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बिहार चुनाव जीत के बाद मोदी सरकार को सुधारों पर मिला राजनीतिक आत्मविश्वास एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 पहली बार निजी सेक्टर को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रास्ता देगा उच्च शिक्षा में विदेशी यूनिवर्सिटी और नया उच्च शिक्षा आयोग…
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केंद्र सरकार ने 6 वर्षों में ₹25,060 करोड़ से निर्यात क्षमताएँ बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बीच यह मिशन बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और स्कीम…
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पूनम शर्मा लाल किले के पास हुए भयानक कार विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर दिया। निर्दोष नागरिकों की जान गई, राजधानी दहल उठी, और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे — क्या भारत की आतंकरोधी नीति कमजोर पड़ गई है? लेकिन यह निष्कर्ष जल्दबाज़ी…
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अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया था। लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने सितंबर में पीएम मोदी को धमकी दी थी। PoK में हुई हाईलेवल मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर…
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पूनम शर्मा भारत में न्यायपालिका और संसद के बीच संतुलन हमेशा संवैधानिक लोकतंत्र की रीढ़ रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों द्वारा किसी मामले की सुनवाई और सरकार की ओर से संवैधानिक पीठ बनाने की माँग  ने यह सवाल उठाया है कि क्या…
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