सुप्रीम कोर्ट

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 29अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु में संशोधित हिंदू विवाह कानून के तहत वकील आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच 'सुयमरियाथाई' (आत्मसम्मान) विवाह संपन्न करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को…
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पीएम मोदी की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है.
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में हेट स्पीच और हेट क्राइम के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच और हेट क्राइम पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। भविष्य में ऐसी…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जातिगत सर्वेक्षण की अनुमति देने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सोमवार को कहा…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22अगस्त। पीठ ने कहा कि जिन केसों में फैसला नहीं हुआ है, उनमें अधिकारियों के एफिडेविट ही काफी होंगे, लेकिन कोर्ट का आदेश न मानने पर जो अवमानना के मामले होंगे, उनमें अफसरों की मौजूदगी जरूरी होगी सुप्रीम कोर्ट ने…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मणिपुर हिंसा को लेकर जस्टिस गीता मित्तल की कमेटी ने तीन रिपोर्ट सौंपी हैं। मणिपुर हिंसा पर जस्टिस (रिटायर्ड) गीता मित्तल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है।…
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सुप्रीम कोर्ट ने 27 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाज़त दी. मेडिकल रिपोर्ट में इस स्टेज पर भी महिला की सुरक्षित तरीके से प्रेगनेंसी टर्मिनेट की बात कही गई थी.
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त्रिदीब रमण ’इतना मलाल तो सूरज को भी हो रहा है तेरे जाने से तू कब पीछे रहा है बुझे दिलों में चिराग जलाने से’ सुलभ स्वच्छता आंदोलन के पुरोधा पद्म भूषण डॉ. विन्देश्वर पाठक का यूं अचानक चले जाना, स्तब्ध कर देने वाला है। बिहार के एक छोटे…
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महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2022 से जेल में थे. सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी…
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सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए तीन महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित की है, जिसे ऐसी घटनाओं पर जानकारी एकत्र करने के साथ-साथ राहत की स्थिति की निगरानी करने का काम सौंपा गया है।
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