सुप्रीम कोर्ट

एनसीआर में GRAP फ्रेमवर्क हुआ और कठोर स्टेज-3 में 50% उपस्थिति, बाकी वर्क फ्रॉम होम कई पुराने नियम अब शुरुआती चरण में लागू दिल्ली का AQI 364, कई इलाकों में 422 तक पहुँचा समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22 नवंबर: दिल्ली-एनसीआर की…
Read More...

पूनम शर्मा देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. गवई द्वारा ट्रिब्यूनल जजों की नियुक्तियों में व्यक्तिगत नियंत्रण लेने की हालिया कार्रवाइयों ने संवैधानिक दृष्टिकोण से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता संविधान का…
Read More...

पीड़ित बुजुर्ग महिला की आजीवन बचत ठगों ने डरा-धमकाकर निकलवा ली थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी केवल सुप्रीम कोर्ट में राहत मांग सकते हैं, किसी अन्य अदालत में नहीं। मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जल्द राष्ट्रीय…
Read More...

सुप्रीम कोर्ट का 6 नवंबर 2025 का फैसला, अब हर गिरफ़्तारी में लिखित कारण देना अनिवार्य। आरोपी और उसके रिश्तेदार या मित्र, दोनों को दी जानी चाहिए लिखित जानकारी। पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड और मजिस्ट्रेट की जांच अब होगी कानूनी…
Read More...

आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने के बढ़ते मामलों पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को हटाकर री-लोकेट करने का सख्त आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा आदेश सुनने के बाद रो पड़ीं,…
Read More...

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की, खासकर विदेशी नागरिकों पर हो रहे हमलों को लेकर। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इन घटनाओं से देश की छवि विदेशों में भी खराब हो रही है। अदालत ने…
Read More...

पूनम शर्मा भारत में न्यायपालिका और संसद के बीच संतुलन हमेशा संवैधानिक लोकतंत्र की रीढ़ रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों द्वारा किसी मामले की सुनवाई और सरकार की ओर से संवैधानिक पीठ बनाने की माँग  ने यह सवाल उठाया है कि क्या…
Read More...

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप के वैश्विक टैरिफ की वैधता पर साढ़े दो घंटे तक चली सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कहा, टैरिफ कर लगाने जैसा है, जो कांग्रेस का मूल अधिकार है न्यायाधीशों ने पूछा, क्या…
Read More...

प्रतिज्ञा राय नई दिल्ली, 5 नवंबर: वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा  जय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि भारत में यौन सहमति की कानूनी उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष की जाए। उनका कहना है कि 16–18 वर्ष के किशोरों के बीच बने रिश्तों को अपराध मानना उनके…
Read More...

सुप्रीम कोर्ट ने देश में पोर्नोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान नेपाल का उदाहरण…
Read More...