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एनएचबी ने अपनी सब्सिडी योजनाओं के तहत आवेदन दाखिल करने और अनुमोदन के लिए सरल प्रक्रिया शुरू की

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) देश में व्यावसायिक रूप में बागवानी और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बैक-एंडेड पूंजी निवेश सब्सिडी योजनाएं संचालित करता है।
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर शहर में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देवास-तृतीय एवं चतुर्थ बांधों के निर्माण के लिए 1691 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी- पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों के पारिश्रमिक…

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवा में पुनर्नियोजित होने पर मिलने वाले मासिक समेकित पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि

भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यह निर्णय हमारे किसान भाइयों एवं बहनों के जीवन को और आसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
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सीसीआई ने गेटवे वेलोसिटी होल्डिंग कॉर्प द्वारा वीजीपी होल्डिंग्स एलएलसी के जारी और बकाया शेयर पूंजी…

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गेटवे वेलोसिटी होल्डिंग कॉर्प द्वारा वीजीपी होल्डिंग्स एलएलसी के जारी और बकाया शेयर पूंजी के 100 प्रतिशत और एकमात्र नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
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युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की निरीक्षण समिति ने दूसरी रैंकिंग सीरीज में भाग लेने के लिए 27…

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) की निरीक्षण समिति ने आगामी दूसरी रैंकिंग सीरीज 'इब्राहिम-मुस्तफा' टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 27 पहलवानों सहित 43 सदस्यों के एक दल को मंजूरी दी है।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए…

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” (वीवीपी) को मंजूरी दे दी है।
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का…

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर 'डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान (एसपीएम-निवास)' किए…
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नेशनल सिंगल विंडो सिस्‍टम पोर्टल पर विभिन्न केंद्रीय और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों से स्वीकृति के…

विभिन्न केंद्रीय और राज्य/केंद्रशासित राज्यों की मंजूरी के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्‍टम (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल ने आज 75 हजार स्वीकृतियों की संख्या को पार कर एक नई उपलब्धि प्राप्त की है।
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