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राजस्थान में 8 नए न्यायालयों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली/जयपुर, 4 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा में राज्य बजट वर्ष 2021-22, बजट पर बहस तथा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रम में राज्य में 8 नए न्यायालय शीघ्र खोले…
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खनिज फाउंडेशन न्यास के अंर्तगत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए करीब डेढ़ करोड़ की धनराशि की स्वीकृति

समग्र समाचार सेवा उत्तरकाशी, 22 मई । सैनिक कल्याण,औद्योगिक विकास,लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम,खादी व ग्रामोद्योग,जिला प्रभारी मंत्री एवं अध्यक्ष शासी परिषद उत्तरकाशी श्री गणेश जोशी द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के अंर्तगत गठित शासी परिषद…
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चीन सामरिक प्रतिस्पर्धा बिल को जोरदार समर्थन, अमेरिकी सीनेट समिति ने दी मंजूरी

समग्र समाचार सेवा वाशिंगटन, 24अप्रैल। सीनेट की एक शक्तिशाली समिति ने अहम चीन सामरिक प्रतिस्पर्धा विधेयक को जोरदार समर्थन किया और इस मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि इसमें भारत के साथ सुरक्षा रिश्तों को बढ़ाने का समर्थन किया गया है।विधेयक…
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मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने रूपये 114 करोड़ 14 लाख 69 हजार की कार्ययोजनाओं की दी स्वीकृति

समग्र समाचार सेवा पौड़ी गढ़वाल, 6अप्रैल। जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधानसभा यमकेश्वर में कुल रूपये 218.94 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें राज्य योजना के अन्तर्गत यमकेश्वर के विकासखण्ड द्वारीखाल में सिमलना बिचला से पोखरी तक मोटर…
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मंत्री के अनुमोदन के बाद अशासकीय महाविद्यालयों के कार्मिकों को मिला दो वर्ष का एरियर

समग्र समाचार सेवा  देहरादून,1 अप्रैल। उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत के अनुमोदन के उपरांत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का दो वर्ष का एरियर भुगतान कर दिया गया है। डा. रावत ने…
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भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से लगभग रू. 700 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन

समग्र समाचार सेवा देहरादून, 20 मार्च। उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार के लिए अनुमोदित की गयी राशि। यह धनराशि गत वर्ष की तुलना में लगभग रू. 200 करोड़ अधिक है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री जी और…
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उत्‍तर प्रदेश में किरायेदारी विनिमय अध्यादेश को कैबिनेट ने दी स्‍वीकृति, किराएदारी की शर्तें तय

समग्र समाचार सेवा लखनऊ, 9जनवरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मकान मालिकों के लिए किरायेदार के साथ अनुबंध करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए आवास विभाग ने उप्र नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 बनाया है. इसे जल्द लागू किया जाएगा. इसके…
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