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Financial inclusion

भारत में UPI क्रांति: डिजिटल भुगतान का बदला परिदृश्य

भारत का डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र पिछले एक दशक में तेजी से विकसित हुआ है, जिसमें UPI (Unified Payments Interface) ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का यूपीआई अब दुनिया के कई देशों में अपनी पहुंच…
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जनधन योजना के 10 साल: आर्थिक समावेश के नए आयाम

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,28अगस्त। आज से 10 साल पहले, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की थी, जिसे देश के गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को मुख्यधारा की वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से लॉन्च किया…
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‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: वित्तीय समावेशन और उत्पादकता बढ़ाने में मददगार’ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय…

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एशिया और प्रशांत विभाग (एपीडी) के सहयोग और आईएमएफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) के समर्थन से नई दिल्ली…
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प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)- वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन ने अपने सफल कार्यान्वयन के…

वित्तीय समावेशन की अपनी पहलों के जरिए, वित्त मंत्रालय हाशिए पर रहने वाले और अब तक सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों का वित्तीय समावेशन करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय समावेशन (एफआई) के माध्यम से हम देश में…
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देश को गैर-पारदर्शी ऋण संस्‍कृति से मुक्ति के कदम उठाए गए हैं: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 27फरवरी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से वित्‍तीय सेवाओं से संबंधित बजट प्रावधानों को कारगर तरीके से लागू करने के बारे में वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने…
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