Judicial Landmark Ruling

नई दिल्ली, 15 अप्रैल | भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक (बिल) पर अधिकतम तीन महीने के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा।…
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