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 मुफ्त वादों की झड़ी का दावा: जब्त करें चुनाव चिंह, रद्द करें दलों के पंजीयनः सुप्रीम कोर्ट

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 25 जनवरी। राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए सरकारी कोष से अतार्किक मुफ्त 'उपहारों' के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष…
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