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एलजीबीटी सुमदाय को पीड़ा देने के लिए इतिहास को माफी मांगनी चाहिए; सुको ने 377 को माना गैर अपराधिक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के एक हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। आईपीसी में 1861 में शामिल की गई धारा 377 समान लिंग वालों के बीच शारीरिक संबंधों को अपराध मानती थी। इसमें 10 साल से लेकर…
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जस्टिस रंजन गोगोई बनेगें अगले प्रधान न्यायाधीश, 3 अक्टूबर को लेगें शपथ

नई दिल्ली: जस्टिस रंजन गोगोई सर्वोच्च न्यायालय के अगले प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) होंगे। वर्तमान सीजेआई दीपक मिश्रा ने उनके नाम की सिफारिश की है। जस्टिस दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। न्यायिक परंपराओं के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट…
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धारा 35-ए की सुनवाई स्थगित अब 19 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले आर्टिकल 35A पर सुनवाई अगले साल जनवरी तक स्थगित कर दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया है। याचिकाकर्ता अश्विनी…
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पदोन्नति में आरक्षण: एससी, एसटी समाज से नही बल्कि कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा देखा जाए

नई दिल्ली: पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान सपाक्स के अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह मामला पूरे SC, ST समाज से नहीं बल्कि सिर्फ SC, ST कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा है। इसे SC, ST समाज के सशक्तिकरण से…
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पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान पीठ ने सुने पक्ष

नई दिल्ली: पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ में पुन: सुनवाई हुई। लगभग 2 घंटे तक सरकार और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के वकील अपने तर्क रखते रहे। दोनों की ओर से 12 से अधिक वरिष्ठ वकील और लगभग 50 अन्य वकील उपस्थित…
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राज्यसभा चुनावों में अब NOTA का इस्तेमाल नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यसभा  चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। अब से राज्यसभा चुनाव में नोटा (नन ऑफ द एबव) का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में साफ किया कि राज्यसभा…
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एससी/एसटी संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी

नई दिल्ली: अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (एससी एसटी) को सताने पर तुरंत मामला दर्ज होगा और गिरफ्तारी होगी। मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच और गिरफ्तारी से पहले इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला…
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धारा 377 को गैर संवैधानिक करार दे सकती है सुप्रीम कोर्ट

समलैगिंकता को अपराध करार देने वाली IPC 377 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 20 जुलाई तक सभी संबंधित पक्षों से कहा कि वे समलैंगिकता मामले में अपने दावों के समर्थन में लिखित में दलीलें पेश करें।…
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हलाला और खतना जैसी प्रथा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

हलाला और खतना जैसी प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है।सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर क्यों महिला के शरीर के अंगों को धर्म से जोड़ा जा रहा है। हलाला और खतना जैसी प्रथा के खिलाफ हाथ उठाने वाली सुनीता तिवारी ने कोर्ट मे याचिका दायर…
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गोरक्षा के नाम पर न हो हिंसा – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट जारी करेगा विस्तृत आदेश. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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