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आरक्षण

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला-OBC आरक्षण किया रद्द

उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर तत्काल चुनाव कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल…
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राज्य सरकार की लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का आरक्षण कम हुआ है- सांसद गोमती

सांसद गोमती साय ने आज सदन में मात्रात्मक त्रुटि संसोधन विधयेक पर बोलते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम तो मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूं कि आपने जनजाति समुदाय के लोगों को हित पहुंचाने वाले संशोधन विधेयक में मुझे बोलने का अवसर प्रदान…
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आरक्षण मामलें पर भड़के सीएम बघेल, राज्यपाल अनुसूईया पर लगाया आरोप, कहा- अपना स्टैंड बदल रहीं

राज्यपाल ने 14 दिन बीतने के बाद भी आरक्षण के विधानसभा से पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी खुलकर सामने आई है। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि राज्यपाल की ओर से पहले कहा गया था कि वो…
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ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक हफ्ते में अधिसूचना जारी…

समग्र समाचार सेवा भोपाल, 18मई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि नगर निकाय चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आरक्षण की स्थिति तय कर सरकार…
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प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया तो हो सकता है हंगामाः केंद्र

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 31 मार्च। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण देने की नीति को रद्द कर दिया जाता है तो इससे हंगामा हो सकता है।…
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राज्यपाल उइके को आरक्षण के संबंध में ज्ञापन सौंपा

समग्र समाचार सेवा रायपुर, 21 फरवरी। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष परते ने मुलाकात की। साथ ही सुभाष के नेतत्व में आदिवासी समाज के एक प्रतिनिधिमण्डल ने राज्य…
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मराठों के आरक्षण की सीमा को हटाने की जरूरतः सरकार

समग्र समाचार सेवा पुणे, 19 फरवरी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शनिवार को कहा कि आरक्षण कोटा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने की जरूरत है ताकि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जा सके। उन्हें केंद्र सरकार…
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