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सरकार के खिलाफ फिर लामबंद हुए किसान, 20 मार्च से दिल्ली बनेगा अखाड़ा; SKM का ऐलान

निरस्त किए जा चुके तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तीन साल पहले गठित लगभग 40 किसान यूनियनों के संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 मार्च से लंबित मांगों के लिए अपना आंदोलन फिर से शुरू करने का फैसला किया है।
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सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार ‘कारोबार करने में सुगमता’ बढ़ाने के लिए…

वित्त मंत्रालय ने आज हितधारकों या संबंधित पक्षों के साथ परामर्श के लिए एक योजना का मसौदा सर्कुलेट या प्रसारित किया। इस योजना का उद्देश्य कुछ ऐसे संविदात्मक या अनुबंध संबंधी विवादों को शीघ्र ही अंतिम रूप देना है
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सीएम चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा- मोदी सरकार ने फाइजर को भारत आने से रोका

तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के. चंद्रशेखर राव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कई विदेशी कंपनी भारत आना चाहती हैं, मगर उन्हें रोका जा रहा है.
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सरकार ने नीट पीजी-2023 के पात्र विद्यार्थियों की इंटर्नशिप पूरी करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 11 अगस्‍त…

सरकार ने कहा है कि नीट-पीजी 2023 परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ाई गई है और यह पूर्व निर्धारित पांच मार्च को ही होगी।
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सरकार के पास भ्रामक समाचारों को रोकने के लिए वैधानिक और संस्‍थागत तरीके हैं- अनुराग सिंह ठाकुर

सरकार ने कहा है कि पत्र सूचना कार्यालय की फैक्‍ट चेक इकाई ने अभी तक 11 सौ से अधिक फर्जी समाचारों के मामलो का पर्दाफाश किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्‍तर में यह जानकारी दी।
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योगी सरकार में लखनऊ में वी.एफ.एस. ग्‍लोबल वीज़ा एप्‍लीकेशन केंद्र की हुई शुरूआत

अब उत्तर प्रदेश के लोगों को विदेश जाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही भागादौड़ी करने की जरूरत पड़ने वाली है. दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं.
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मोदी सरकार ने दिये हिमाचल में रेल विकास के लिए बजट में ₹ 1838 करोड़: अनुराग सिंह ठाकुर

केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय बजट 2023-24 में हिमाचल प्रदेश रेल परियोजनों के विस्तार के लिए ₹ 1838 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं…
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मनरेगा को सही तरीके से लागू करने के लिए कोष जारी करने को प्रतिबद्ध है सरकार

केंद्र ने स्पष्ट किया है कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून-मनरेगा के समुचित कार्यान्वयन के लिए वेतन और सामग्री का भुगतान जारी करने के प्रति वचनबद्ध है।
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