शशि थरूर का छूटा हुआ इतिहास पाठ: बीजेपी से पहले भी मणिपुर में हिंसा

राज्य दशकों से हिंसक संघर्षों का सामना कर रहा है, विशेष रूप से 1980 और 1990 के दशक में जब बम धमाके और उग्रवादी हिंसा आम थे। इन विद्रोहों ने राज्य के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे व्यापक विनाश और जान-माल की हानि हुई। 1990 के दशक के नागा-कुकी संघर्ष में 750 से अधिक लोगों की जान गई, और यह हिंसा लगभग एक दशक तक जारी रही।

मणिपुर की राजनीतिक अस्थिरता जातीय और क्षेत्रीय संघर्षों में गहराई से निहित है, जिसे स्वायत्तता और केंद्रीय सत्ता के थोपे जाने से जुड़े विवादों ने और भड़का दिया है। नागा, कुकी और मैतेई समुदायों के बीच संघर्ष मुख्य रूप से क्षेत्र, संसाधनों और राजनीतिक स्वायत्तता को लेकर हुआ है। राज्य की भौगोलिक स्थिति इसे जातीय संघर्ष और विद्रोही आंदोलनों के केंद्र में रखती है, जिससे यह लगातार हिंसा के चक्र में फंसा रहता है। बाहरी उग्रवादी ताकतों ने भी इस क्षेत्र को अपने-अपने उद्देश्यों के लिए युद्धक्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया है।

जब शशि थरूर सरकार पर हिंसा रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि इन समस्याओं की जड़ें मौजूदा सरकार से कहीं अधिक गहरी हैं। कांग्रेस शासन के दौरान भी मणिपुर में इसी तरह की हिंसा देखने को मिली थी, और राष्ट्रपति शासन राज्य पर कई बार थोपना पड़ा था। कांग्रेस सरकारों ने बार-बार राष्ट्रपति शासन का उपयोग मणिपुर में किया, लेकिन इसके बावजूद स्थायी शांति स्थापित करने में असफल रहीं।

बीजेपी की मणिपुर में शांति बहाल करने में असफलता को उजागर करने का कांग्रेस को पूरा हक है, लेकिन यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि कांग्रेस खुद अपने शासनकाल में राज्य को प्रभावी ढंग से संभालने में असमर्थ रही। असम और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस सरकार के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जो यह दर्शाता है कि कांग्रेस भी क्षेत्रीय अशांति को संभालने में नाकाम रही थी।

1980 और 1990 के दशक में असम भी जातीय संघर्ष, उग्रवाद और हिंसा की चपेट में रहा। 1980 के दशक में बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर हुए असम आंदोलन ने व्यापक हिंसा को जन्म दिया। 1983 के नेली नरसंहार में हजारों निर्दोष लोगों की जान गई। कांग्रेस सरकार के दौरान असम में कई बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, क्योंकि केंद्र सरकार कानून-व्यवस्था बहाल करने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उग्रवादी समूहों के साथ शांति वार्ता करने में विफल रही।

असम और मणिपुर जैसे राज्यों में बार-बार राष्ट्रपति शासन लगाया जाना प्रशासनिक असफलता को दर्शाता है। यह केवल सत्तारूढ़ पार्टी की कमजोरी नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र की एक गहरी संरचनात्मक समस्या को उजागर करता है। इन राज्यों की ऐतिहासिक उपेक्षा, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक जरूरतों की अनदेखी ने उग्रवादी समूहों को पनपने का मौका दिया। कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही सरकारें इन जटिल मुद्दों को हल करने में विफल रही हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर में पिछले चार महीनों (दिसंबर से मार्च) में कोई हिंसा नहीं हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रभावित समूहों के साथ बातचीत शुरू की गई है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अभी स्थिति पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, खासकर बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों की वजह से। शाह की टिप्पणी यह दर्शाती है कि मणिपुर में हिंसा को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह संघर्ष केवल वर्तमान सरकार से संबंधित नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ है।

शाह की टिप्पणी इस बात को भी रेखांकित करती है कि मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में शासन करना कितना कठिन है। यहां की जातीय विविधता और कई उग्रवादी संगठनों की मौजूदगी इसे नियंत्रित करने के लिए एक कठिन क्षेत्र बनाती है। केंद्र सरकार के प्रयास स्वागत योग्य हैं, लेकिन केवल केंद्र की कोशिशों से ही स्थायी शांति स्थापित नहीं की जा सकती।

मणिपुर में हिंसा सिर्फ बीजेपी शासन की देन नहीं, बल्कि दशकों से चले आ रहे जातीय, राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों का परिणाम है। थरूर की आलोचना मौजूदा सरकार की विफलताओं को उजागर करती है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह समस्या बीजेपी सरकार के सत्ता में आने से बहुत पहले की है। मणिपुर के प्रशासनिक मुद्दे बीजेपी के लिए नए नहीं हैं।

कांग्रेस भी अपने शासनकाल में राज्य को शांत करने में नाकाम रही, और राष्ट्रपति शासन का सहारा लिया, जो इस बात का प्रमाण है कि वह भी कोई दीर्घकालिक समाधान देने में विफल रही। मणिपुर का संघर्ष किसी एक राजनीतिक दल की नाकामी नहीं, बल्कि भारतीय राज्य की असफलता है, जो स्वायत्तता, जातीयता और उग्रवाद से जुड़े जटिल मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने में असमर्थ रहा है।

हालांकि बीजेपी सरकार को अपनी विफलताओं की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि इस हिंसा की जड़ें कई दशक पुरानी हैं। बीजेपी और कांग्रेस, दोनों को इस क्षेत्र को नियंत्रित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जरूरी है कि दोनों पार्टियां ऐतिहासिक तथ्यों का सम्मान करें और समग्र समाधान की ओर बढ़ें। मणिपुर में स्थायी शांति केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति से नहीं, बल्कि क्षेत्र के जटिल इतिहास की गहरी समझ और ऐतिहासिक अन्यायों के समाधान से ही संभव होगी।