एमपी के सरकारी कर्मचारियों के DA में 2% की बढ़ोतरी

• मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के DA में 2% की वृद्धि।
• जनवरी से सितंबर तक के 9 महीने का एरियर तीन किस्तों में मिलेगा।
• पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी 2% की बढ़ोतरी की गई।

समग्र समाचार सेवा
भोपाल, 30 अक्तूबर: मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राज्य की डॉ. मोहन यादव सरकार ने एक बेहद शानदार और राहत भरा फैसला लिया है। त्योहारी सीजन के बीच राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का अधिकारिक निर्णय लिया है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा, साथ ही पेंशनर्स की महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में भी इसी अनुपात में संशोधन किया गया है।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि लंबे समय से डीए में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी।

जनवरी 2026 से लागू होगी नई दर, अक्टूबर वेतन से मिलेगा बढ़ा हुआ लाभ

राज्य शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, महंगाई भत्ते में की गई यह 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारियों को अक्टूबर महीने के वेतन (जो नवंबर में देय होगा) से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुड़कर मिलने लगेगा।

इसके साथ ही, जनवरी 2026 से लेकर सितंबर 2026 तक यानी कुल 9 महीनों के बकाए एरियर (Arrears) के भुगतान को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि इन 9 महीनों के एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त करने के बजाय तीन आसान किस्तों में किया जाएगा, जिससे राज्य के राजकोष पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव को भी संतुलित रखा जा सके।

पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी हुआ सुधार

केवल सेवारत कर्मचारी ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के पेंशनभोगियों को भी इस फैसले का पूरा लाभ मिलेगा। राज्य के पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी जुलाई 2026 से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस कदम से राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवनयापन में भी आर्थिक सहायता मिलेगी और बढ़ती महंगाई के असर को कम करने में मदद मिलेगी।

कर्मचारियों में उत्साह और वित्तीय प्रबंधन

राजधानी भोपाल से लेकर विभिन्न जिला मुख्यालयों तक कार्यरत तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों की ओर से पहले केंद्र के समान डीए और राहत की मांग की जा रही थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 2 फीसदी की इस बढ़ोतरी और एरियर को तीन किस्तों में देने के निर्णय को प्रशासनिक और वित्तीय संतुलन के लिहाज से सकारात्मक माना जा रहा है।

वित्त विभाग और कोष एवं लेखा संचालनालय द्वारा जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश और आदेश सभी विभागों को प्रेषित किए जा रहे हैं, ताकि समय पर कर्मचारियों के खातों में बढ़ी हुई राशि और एरियर की किस्तें पहुंचाई जा सकें।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम राज्य के प्रशासनिक अमले के मनोबल को ऊंचा उठाने वाला है। त्योहारी सीजन के तुरंत बाद आया यह तोहफा कर्मचारियों के लिए आर्थिक संबल साबित होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक योगदान देगा।