पीएम मोदी की उद्योगपतियों से अपील: बढ़ाएं वेतन और रोजगार
नई दिल्ली में फिक्की (FICCI) के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेट जगत से कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और नए रोजगार पैदा करने का किया आह्वान।
- पीएम मोदी ने फिक्की सम्मेलन में कॉरपोरेट टैक्स कटौती का किया जिक्र।
- उद्योगपतियों से कर्मचारियों का वेतन और रोजगार बढ़ाने की अपील की।
- ‘भारत फर्स्ट’ की सोच के साथ वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा पर जोर।
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 20 नवंबर: नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कॉरपोरेट जगत और उद्योगपतियों से एक बड़ी अपील की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योग जगत (India Inc) से सीधे सवाल करते हुए कहा कि सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती और आम जनता को टैक्स में दी गई राहत के बाद अब उद्योगपतियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करें और नए रोजगार के अवसर पैदा करें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेट टैक्स दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया और 12 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय को कर-मुक्त किया ताकि लोगों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बढ़े। अब निजी क्षेत्र को भी इन सुधारों का लाभ अपने कर्मचारियों और देश के युवाओं तक पहुंचाना चाहिए।
‘मांगने की भूख कभी खत्म नहीं होती’: पीएम मोदी ने उद्योगपतियों के सामने रखी खरी-खरी बात
फिक्की के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख काफी मुखर और स्पष्ट रहा। उन्होंने भारतीय उद्योगों के दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए कहा:
टैक्स कटौती और जमीनी हकीकत: पीएम मोदी ने कहा, “हमने कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया। 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। लेकिन क्या उद्योग जगत ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया? क्या आपने नए लोगों को नौकरियां दीं? आपकी सोच रहती है कि ‘मोदी जी, आप ही करिए, हम देखेंगे कि आगे क्या होता है’।”
मांगों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला: प्रधानमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि वे जानते हैं कि उद्योगपति इन बातों पर तालियां नहीं बजाएंगे, क्योंकि उद्योग जगत की मांगें और भूख इतनी ज्यादा होती हैं कि सरकार चाहे कितना भी दे दे, वह कभी पूरी नहीं होती।
‘भारत फर्स्ट’ का विजन: पीएम मोदी ने कॉरपोरेट जगत का आह्वान किया कि अगले 20 वर्षों के अपने हर दीर्घकालिक निवेश निर्णय में वे ‘भारत फर्स्ट’ (India First) को अपना आधार बनाएं। इससे देश न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि निजी व्यवसायों की वृद्धि के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे।
घरेलू बाजार से बाहर निकलकर ग्लोबल मार्केट पर कब्जा जमाने की जरूरत
प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों से अपील की कि वे सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों के घरेलू बाजार को अपना ‘कंफर्ट ज़ोन’ न बनाएं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के उत्पाद बनाकर दुनिया भर के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करें:
गुणवत्ता और वैश्विक पहचान: उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों को ऐसे प्रॉडक्ट्स और कंपोनेंट्स विकसित करने चाहिए जिनकी विदेश में भारी मांग हो, ताकि ‘मेड इन इंडिया’ प्रॉडक्ट्स दुनिया भर में भारत की पहचान बन सकें।
कच्चे माल और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता: पीएम मोदी ने फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, स्पेशल स्टील, एल्युमीनियम प्रॉडक्ट्स, इंजीनियरिंग टूल्स और मिनरल्स के क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण (Domestic Manufacturing) और बड़े पैमाने पर नई तकनीक में निवेश करने का आग्रह किया।
‘यह पुरानी सरकार नहीं, दोस्तों की सरकार है’
अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने देश के वेल्थ क्रिएटर्स और कारोबारियों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई:
कारोबारियों का सम्मान: पीएम मोदी ने गुजरात का 25 साल पुराना किस्सा याद करते हुए कहा कि उन्होंने तत्कालीन आयकर अधिकारियों से पूछा था कि ‘व्यापारियों और देशवासियों को चोर की नजर से देखना कब बंद किया जाएगा?’ उन्होंने जोर देकर कहा कि किसान, छोटे उद्यमी, करदाता और उद्योगपति—सबका सम्मान किए बिना कोई देश प्रगति नहीं कर सकता।
दोस्ताना और सहयोगी माहौल: उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त करते हुए कहा, “पिछली सरकारों के कड़वे अनुभवों का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। लेकिन यह पुरानी सरकार नहीं है; यह दोस्तों की सरकार है जो दोस्ती निभाना जानती है। आप देश की प्रगति के सच्चे साथी हैं।”
निष्कर्ष
फिक्की सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट दिशा-निर्देश है। सरकार द्वारा नीतिगत सुधारों और कर छूटों का लाभ देने के बाद, अब गेंद देश के उद्योगपतियों के पाले में है। अगर भारत के निजी क्षेत्र ने पीएम मोदी की अपील पर ध्यान देते हुए वेतन वृद्धि और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी, तो इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी बल्कि वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होगा।