350 करोड़ रुपये के घोटाले में आरोपी आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार

समग्र समाचार सेवा
अमरावती, 9सितंबर। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने कौशल विभाग के 350 करोड रुपए के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया उन्हें एयर लिफ्ट कर मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। नायडू को CID ने गिरफ्तार किया। चंद्रबाबू नायडू पर 241 करोड़ रु का फंड शेल कंपनियों से सफेद करने का आरोप है। नायडू ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए, हाई-वोल्टेज ड्रामा भी किया।

CID का आरोप है कि नायडू इस साजिश में शामिल थे. उन्होंने कौशल विकास विभाग के एक एमओयू को मंजूरी दी थी, जिसने फंड को इधर-उधर करने के प्रयास में नियमों का उल्लंघन किया. सीआईडी ​​ने आगे आरोप लगाया कि इन फंडों को शेल कंपनियों में भेज दिया गया और बाद में नकदी के रूप में निकाल लिया गया. फिर इसे नायडू से जुड़े लोगों को सौंप दिया गया.

घोटाले का प्रारंभिक खुलासा जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक ने किया. सीआईडी ​​का आरोप है कि 2015 में सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी (एसआईएसडब्ल्यू) और डिजाइनटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, पुणे ने एन चंद्रबाबू बाबू नायडू और आंध्र प्रदेश सरकार के आईएएस अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य के खजाने से फंड का दुरुपयोग करने की साजिश रची. सीमेंस के अधिकारियों ने प्रस्तावित सीमेंस कौशल विकास केंद्र परियोजना की लागत अनुमान को बढ़ाते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया.

उन्होंने कौशल विकास विभाग के सचिव घाटा सुब्बा राव और एपी राज्य कौशल विकास निगम के एमडी और सीईओ, एपीएसएसडीसी के निदेशक डॉ के लक्ष्मीनारायण (सेवानिवृत्त आईएएस) जैसे सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और अनुमान लगाया कि कौशल विकास परियोजना 3,300 करोड़ रुपये का कार्यान्वयन आंध्र प्रदेश सरकार के योगदान के रूप में केवल 330 करोड़ रुपये के साथ किया जाएगा.

सीआईडी ​​का आरोप है है कि उन्होंने दावा किया, परियोजना की 90% लागत प्रौद्योगिकी भागीदारों से “इन-काइंड-अनुदान” द्वारा कवर की जाएगी. अपनी योजना के हिस्से के रूप में, एसआईएसडब्ल्यू, गुड़गांव के तत्कालीन एमडी सुमन बोस और डिजाइनटेक के एमडी विकास खानवेलकर ने 30 जून, 2015 को एक त्रुटिपूर्ण और गलत समझौता किया. इस समझौते ने 30 जून, 2015 की GO Ms.No.4 की सामग्री का खंडन किया, जिसने SDE&I विभाग को सहमत होने की अनुमति दी और परियोजना के लिए करों सहित 370 करोड़ रुपये मंजूर किए.

आमतौर पर, किसी भी परियोजना में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट होनी चाहिए और लागत अनुमान तुलनीय वस्तुओं के लिए निर्धारित दरों या बाजार सर्वेक्षण निष्कर्षों के अनुरूप होना चाहिए. हालांकि, एन चंद्रबाबू नायडू ने इन आवश्यकताओं को दरकिनार करते हुए केवल पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पर आधारित सीमेंस कौशल विकास केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके अलावा, परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करते समय, एपीएसएसडीसी के एमडी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौते के ज्ञापन को भी अनुमोदन के लिए भेजा गया था.

दुर्भावनापूर्ण इरादे से अनुमानित परियोजना लागत या सीमेंस और डिज़ाइनटेक द्वारा वादा किए गए 90% वस्तु अनुदान का उल्लेख किए बिना समझौते का मसौदा तैयार किया गया था. सुब्बा राव और डॉ के लक्ष्मीनारायण ने 370 करोड़ रुपये के कार्य आदेश के रूप में समझौते का मसौदा तैयार किया, जिसे एपीएसएसडीसी ने सीमेंस और डिज़ाइनटेक को सौंपा. चंद्रबाबू नायडू ने इस समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी.

जब 2017-2018 में धोखाधड़ी सामने आई, तो संबंधित रिकॉर्ड को गैरकानूनी रूप से नष्ट कर दिया गया. आंध्र प्रदेश की तत्कालीन सरकार और कौशल विकास विभाग के अधिकारियों ने नायडू के निर्देशों के तहत परियोजना शुरू होने से पहले ही डिजाइनटेक को अग्रिम राशि के रूप में एपी सिविल वर्क्स कोड और एपी फाइनेंशियल कोड के दिशानिर्देशों के विपरीत 370 करोड़ रुपये जारी किए थे. मुकुल चंद्र अग्रवाल की सक्रिय भागीदारी के साथ परियोजना प्रबंधन की आड़ में 241 करोड़ रुपये की राशि एक नई स्थापित कंपनी, पीवीएसपी/स्किलर एंटरप्राइजेज को भेज दी गई. ये घोटाले को 2017-2018 में महानिदेशालय (जीएसटी इंटेलिजेंस) और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने उजागर किया.