supreme court

समग्र समाचार सेवा इस्लामाबाद, 7 अप्रैल। पाकिस्तान में जारी सियासी अस्थिरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी न देने और नेशनल असेंबली भंग किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 7 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल्याणकारी योजनाएं या कानून लाने से पहले सरकारों को राज्य के खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का आकलन करना चाहिए। योजनाओं को समग्रता से नहीं देखने पर यह जुमला बनकर रह जाएंगी।…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 5 अप्रैल। चारा घोटाला को लेकर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सोमवार को चारा घोटाले के सिलसिले…
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समग्र समाचार सेवा इस्लामाबाद, 5 अप्रैल। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग करने पर कोई फैसला किए बिना सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी। पाकिस्तान में इस…
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समग्र समाचार सेवा इस्‍लामाबाद, 4 अप्रैल। पाकिस्‍तान के सुप्रीम कोर्ट में आज रविवार को नेशनल असेंबली में डिप्‍टी स्‍पीकर द्वारा विपक्ष के लाए अविश्‍वास प्रस्‍ताव को खारिज करने और केबिनेट को भंग करने के फैसले के खिलाफ सुनवाई होगी। इस मामले…
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समग्र समाचार सेवा इस्‍लामाबाद,  3 अप्रैल। इमरान खान सरकार के खिलापाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भंग करने के मामले को लिया स्वत: संज्ञान, संसद के बाहर नारेबाजीफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्‍ताव को नेशनल असेंबली…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 31 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के वन्नियार समुदाय को दिए गए 10.5 फीसदी के आरक्षण को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी समुदाय को आरक्षण देने के लिए जाति ही एकमात्र…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 30 मार्च। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने एसआईटी जांच की निगरानी कर रहे जज…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्‍ली, 24 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा राशि देने के लिए 60 दिन का समय तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब तक जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया है उनको…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 21 मार्च। तीन कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त की गई समिति  ने इन कानूनों को किसान हितैषी बताया था। साथ ही इनको निरस्त नहीं किए जानें की सिफारिश की थी। खबरों  के मुताबिक यह…
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