यूसीसी के दायरे से सभी आदिवासी समुदायों को बाहर रखा गया है: अमित शाह
नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की महत्वपूर्ण घोषणा
- अमित शाह ने स्पष्ट किया कि यूसीसी (UCC) का कोई भी प्रावधान आदिवासी समुदायों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।
- सरकार ने आदिवासी समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष व्यवस्था की है।
- गृह मंत्री ने नई दिल्ली में ‘जनजाति सांस्कृतिक समागम’ कार्यक्रम में यह टिप्पणी की।
समग्र समाचार सेवा
दिल्ली, 25 मई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (UCC) का कोई भी प्रावधान देश के आदिवासी समुदायों या व्यक्तियों के अधिकारों में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
नई दिल्ली में आयोजित ‘जनजाति सांस्कृतिक समागम’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष उपाय किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी आदिवासी समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है, ताकि उनकी परंपराएं, संस्कृति और अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहें।
अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासी समाज की विशिष्टता और संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।
इस बयान से यूसीसी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आदिवासी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा पर सरकार का रुख एक बार फिर स्पष्ट हो गया है।
