FCRA संशोधन विधेयक और चर्च की चिंता

समग्र समाचार सेवा 

नई दिल्ली, 7 अगस्त :FCRA संशोधन बिल 2026 को लेकर संसद में 12 अगस्त को चर्चा और पारित कराने की तैयारी है।

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा और चर्च प्रतिनिधियों ने बिल को लेकर अमित शाह से मुलाकात की और चिंता व्यक्त की कि ये कानून पिछली तारीख से लागू न हो। शाह ने भरोसा दिया—बिल रेट्रोस्पेक्टिव (पिछली तिथि से) लागू नहीं होगा।
प्रस्तावित कानून के तहत अगर किसी संगठन की FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द होती है, तो उसकी विदेशी संपत्ति एक तय प्राधिकरण के अधीन आ जाएगी, और समयसीमा में लाइसेंस बहाल न होने पर वह संपत्ति स्थायी रूप से सरकार के पास चली जाएगी।
सरकार संसद गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्ष से भी लगातार संवाद में है। किरन रिजिजू ने राहुल गांधी से फोन और मुलाकातों के जरिए समर्थन मांगा है, खासकर महिला आरक्षण और परिसीमन बिल के लिए।
राहुल गांधी ने विधेयक पर सर्वदलीय बैठक की मांग दोहराई, जबकि रिजिजू ने राष्ट्रीय हित में सहयोग की अपील की।
महिला आरक्षण पर सहमति बनाने और 2029 लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने के लिए सरकार प्रयासरत है।