शादी करने पर सरकार देगी 5 लाख रुपये तक की मदद,आइए जानें कैसे
- डॉ. अंबेडकर सोशल इंटीग्रेशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार 2.5 लाख रुपये की सहायता देती है
- राजस्थान, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा सहित राज्यों में अपनी-अपनी योजनाएं
- पात्रता: पति या पत्नी में से एक दलित (SC), दूसरा गैर-SC; दोनों का पहला विवाह और कानूनी पंजीकरण जरूरी
- आवेदन के लिए विवाह प्रमाण पत्र, आधार, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ज्वाइंट बैंक खाता, साझा फोटो आदि जरूरी
- कुछ राज्यों में महिलाओं और SC/ST वर्ग के लिए अतिरिक्त सब्सिडी, और आय सीमा की शर्तें लागू
- आवेदन के लिए राज्य के सामाजिक कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या नजदीकी SDM/जिला कल्याण अधिकारी के पास ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
समग्र समाचार सेवा
दिल्ली 9 अगस्त :देश में सामाजिक समरसता और जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों को 50,000 से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देती हैं। डॉ. अंबेडकर योजना और विभिन्न राज्यों की योजनाओं के तहत पात्र दंपतियों को सीधे बैंक खाते में राशि दी जाती है।
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डॉ. अंबेडकर सोशल इंटीग्रेशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार 2.5 लाख रुपये की सहायता देती है
राजस्थान, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा सहित राज्यों में अपनी-अपनी योजनाएं
पात्रता: पति या पत्नी में से एक दलित (SC), दूसरा गैर-SC; दोनों का पहला विवाह और कानूनी पंजीकरण जरूरी
आवेदन के लिए विवाह प्रमाण पत्र, आधार, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ज्वाइंट बैंक खाता, साझा फोटो आदि जरूरी l
