सिंधिया ने की समावेशी और भरोसेमंद वित्त की वकालत

• केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वित्तीय क्षेत्र में समावेशी, भरोसेमंद और तकनीकी रूप से सक्षम व्यवस्था पर जोर दिया है।
• उन्होंने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार और हर वर्ग तक बैंकिंग पहुंच को आसान बनाने की आवश्यकता बताई है।
• वित्त और तकनीक के इस संगम से देश के दूरदराज के इलाकों में आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिलने की उम्मीद है।

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 10 सितंबर: देश की आर्थिक और वित्तीय नीतियों को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक प्रमुख मंच से अपने संबोधन के दौरान वित्तीय क्षेत्र को अधिक समावेशी, भरोसेमंद और बुद्धिमान (इंटेलिजेंट) बनाने पर विशेष बल दिया है। आज के समय में जब पूरी दुनिया डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रही है, तब वित्तीय सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सिंधिया ने अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों का सही तालमेल ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और टिकाऊ बना सकता है।

डिजिटल वित्त और हर वर्ग तक पहुंच

सरकार की नीतियों का मुख्य केंद्र हमेशा से यह सुनिश्चित करना रहा है कि वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर उतरे। जन धन खातों से लेकर यूपीआई (UPI) भुगतान प्रणाली तक, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में वित्तीय सेवाओं को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। जब तक आम नागरिक के मन में डिजिटल लेन-देन को लेकर पूरा भरोसा पैदा नहीं होगा, तब तक वित्तीय क्रांति का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को सर्वोपरि रखना होगा।

तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का बढ़ता उपयोग

वित्त और बैंकिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक एल्गोरिदम के उपयोग पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘इंटेलिजेंट फाइनेंस’ का मतलब केवल अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि कैसे तकनीक का उपयोग करके ऋण (Loans), बीमा और निवेश जैसी सेवाओं को आम आदमी के लिए अधिक सुलभ और सरल बनाया जा सके। धोखाधड़ी रोकने, जोखिम का आकलन करने और ग्राहकों को बेहतर वित्तीय सलाह देने में तकनीक एक गेम-चेंजर साबित हो रही है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ युवाओं और स्टार्टअप्स की एक बड़ी संख्या है, वहां फिनटेक (FinTech) सेक्टर अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का माद्दा रखता है।

भविष्य की अर्थव्यवस्था और वैश्विक निवेशकों का भरोसा

भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और पारदर्शी नीतियों के कारण आज वैश्विक निवेशक भी देश के वित्तीय बाजारों में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय मंत्री के इन विचारों से यह संकेत मिलता है कि सरकार भविष्य में भी ऐसे सुधारों को बढ़ावा देती रहेगी जो आर्थिक विकास को गति दें और साथ ही सामाजिक रूप से न्यायसंगत हों। समावेशी वित्त का अर्थ है कि देश के विकास में छोटे व्यापारियों, किसानों, महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों को भी समान अवसर मिलें। इस दिशा में उठाए जा रहे कदम आने वाले वर्षों में भारत को एक आत्मनिर्भर और मजबूत आर्थिक महाशक्ति बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।