समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली/काठमांडू, 19 सितंबर :26 अगस्त की सुबह नेपाल के रसुवा जिले के ऊपर हिमालयी इलाके का नजारा अचानक बदल गया। पहाड़ों की ऊंचाई से बर्फ और चट्टानों का एक विशाल हिस्सा टूटकर नीचे बह निकला, जिसने ल्हेंदे खोला नदी के रास्ते पानी, कीचड़ और मलबे का भीषण सैलाब नीचे घाटियों तक पहुंचा दिया। यह सैलाब गांवों, सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाता हुआ नेपाल-चीन सीमा तक आ गया।
इस भयानक बाढ़ और भूस्खलन ने न सिर्फ नेपाल, बल्कि तिब्बत (चीन) तक तबाही मचाई, और एक अहम सवाल खड़ा कर दिया—जब हिमालय में आपदा आती है, तो सीमा पार खतरे की सूचना किसे, कब और कैसे मिलती है?
विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियल झीलों के फटने और भूस्खलन जैसी आपदाएं अब आम होती जा रही हैं। लेकिन इनका असर अक्सर सीमाओं से परे जाता है। नेपाल, भारत, तिब्बत, भूटान जैसे पड़ोसी देशों में चेतावनी तंत्र, डेटा साझा करना और आपसी सहयोग अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
इस बार की बाढ़ ने दिखाया कि एक देश में आई आपदा अगले कुछ घंटों में दूसरे देश के लिए भी खतरा बन सकती है। सीमा पार नदी घाटियों में रहने वाले लाखों लोगों की जान, आज भी वक्त पर मिलने वाली जानकारी पर निर्भर है।
अभी तक हिमालयी इलाकों में आपसी सूचना प्रणाली और सतर्कता चेतावनी तंत्र बेहद कमजोर हैं। भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान—इन सबको मिलकर बहुस्तरीय, रीयल टाइम डेटा साझा करने, डैम और जलाशयों की निगरानी और आपातकालीन टीमों का नेटवर्क मजबूत करना होगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के दौर में, अगर समय रहते सीमा पार चेतावनी और आपदा प्रबंधन तंत्र नहीं बने, तो आने वाले सालों में हिमालयी इलाकों के लाखों लोगों की सुरक्षा और आजीविका पर बड़ा खतरा मंडराएगा।
नेपाल के हालिया बाढ़ ने चेतावनी दी है—अब इंतजार का वक्त नहीं, सहयोग और सतर्कता का वक्त है।
