SIR : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव, क्या यह तृणमूल कांग्रेस के लिए लाभकारी?

पूनम शर्मा 
पश्चिम बंगाल में इस बार के चुनाव में मतदाता सूची की समीक्षा के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतित बनाना था। इसके तहत लाखों नाम हटाए गए और हजारों अपीलें दायर हुईं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट डालने की अनुमति मिलेगी, जिनकी अपील 21 या 27 अप्रैल तक निपटा दी गई है।

SIR का असली उद्देश्य क्या?

SIR का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची से फर्जी या अपात्र नाम हटाना, मृत लोगों और स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से बाहर करना था। लेकिन जिस तरह बड़ी संख्या में नाम हटे और अपीलों की बाढ़ आई, उससे सवाल उठते हैं कि क्या SIR की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता रही?
अगर अंततः अंतिम फैसला अपीलीय न्यायाधिकरण के अनुमोदन पर ही निर्भर करता है, तो इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाने की जरूरत ही क्या थी? इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या SIR का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के रूप में हुआ? कई लोगों का यह मानना है कि अगर सिर्फ हिंदू, बौद्ध, सिख जैसी विशिष्ट श्रेणियों को ही नागरिकता व मतदान का अधिकार दिया जाता, तो इतनी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी।

क्या इससे ममता बनर्जी और TMC को फायदा?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने तुरंत इसका स्वागत किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को “रातों-रात वोटर स्लिप्स बांटने” का निर्देश दिया। इसका स्पष्ट संदेश है कि जिन लोगों के नाम SIR के चलते हटे थे, उनमें से तमाम ममता बनर्जी के परंपरागत वोटर हैं—खासकर अल्पसंख्यक, गरीब और ग्रामीण तबके के लोग।
इस फैसले से TMC को फायदा मिल सकता है, क्योंकि जिन वोटरों को वोट से वंचित किया गया था, उनके नाम फिर से शामिल होने से उनकी नाराजगी कम हो सकती है। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा किया और अब हर घर में वोटर स्लिप पहुंचाई जाएगी।

राजनीतिक संतुलन पर प्रभाव

SIR के चलते बड़ी संख्या में नाम हटाए गए, जिनमें से काफी लोग अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह कदम भाजपा के एजेंडे से प्रेरित था, ताकि एक खास वर्ग को वोटिंग से बाहर किया जा सके। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपील मंजूर होने पर ही वोटिंग की अनुमति दी है, और ममता बनर्जी ने प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय कर दिया है, तो इससे TMC को चुनावी लाभ मिलना तय है।

क्या SIR वाकई जरूरी था?

यह सवाल प्रासंगिक है कि अगर अंतिम फैसला इतनी जल्दी अपीलीय न्यायाधिकरण पर ही छोड़ना था, तो क्या SIR जैसी व्यापक कवायद की जरूरत थी? इससे न सिर्फ प्रशासनिक संसाधनों की बर्बादी हुई, बल्कि लाखों मतदाताओं में असमंजस और असुरक्षा की भावना भी आई। SIR के तहत नाम हटाने की प्रक्रिया ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया, जिससे केवल कुछ समुदायों को ही नागरिकता या मतदान का अधिकार देने की मांगें भी सामने आईं—जैसे कि सिर्फ हिंदू, बौद्ध, सिख आदि को।
लेकिन भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, और यही लोकतंत्र की बुनियाद है। ऐसी मांगें लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत हैं।

निष्कर्ष

SIR प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति को नई दिशा दी है। जहां एक तरफ SIR की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसने ममता बनर्जी और TMC को जनसमर्थन मजबूत करने का अवसर भी दिया है। सबसे अहम बात यह है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को निष्पक्ष सुनवाई और मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, न कि किसी विशेष वर्ग को ही यह अधिकार सीमित किया जाए।
इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और सभी समुदायों को समान अधिकार देना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए अनिवार्य है।